Mr. SUKHBIR BADAL : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰੱਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਚ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਜ ਰਾਜਸਭਾ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਸਗੋਂ ਪੂਰਬ ਉੱਤਰੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੋ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ, ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਰਮਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਦੁਖਦਾਈ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਧਾਰਮਿਕ, ਬਹੁ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਤੇ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸਨ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੜੀ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ।
