Captain hoped that the pain of the agitating : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਦੌਰਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕਦਮ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ – ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, “ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੜਕਾਂ’ ਤੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਦੁਖਦਾਈ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਲੈਣ। ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਬੀਜੇਪੀ) ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤਕ ਕਠੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫੂਡ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਸਮੇਤ ਜੋ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਉਠਾਏਗੀ।
