india china border dispute ministry: ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ (ਐਲਏਸੀ) ‘ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਖੌਤੀ ਇਕਪਾਸੜ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ 1959 ਐਲਏਸੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਵੱਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ 2005 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਚੀਨ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1993 ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਐਲਏਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ, ਸੈਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਉਪਾਵਾਂ (ਸੀਬੀਐਮ) ਉੱਤੇ 1996 ਸਮਝੌਤਾ ਸੀਬੀਐਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿਧਾਂਤ ਐਲਏਸੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਣ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਮਝ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਐਲਏਸੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰ 2003 ਤੱਕ ਐਲਏਸੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਹੁਣ ਚੀਨ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਕ ਐਲਏਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨੀ ਪੱਖ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਐਲ ਏ ਸੀ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵਾਂਗ ਵੈਨਬਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ, ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ’ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ 7 ਨਵੰਬਰ 1959 ਨੂੰ ਐਲਏਸੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
