Petition filed against Congress rallies : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਣ ਖੁਦ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਮਰਥਕ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਮੁਰਲੀਧਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਤੇਜ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
