4.50 crore worth of land : ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤਹਿਸੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 4.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ 22 ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ 22 ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਘਪਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ 22.30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਡੀਸੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਏ.ਡੀ.ਸੀ. ਕੋਰਟ ਦੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏਡੀਸੀ ਅਦਾਲਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੱਖ ਨਾ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਈਵੇ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੈਅ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਅਸਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ’ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਜਨਰਲ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿਚ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਈਵੇਅ ‘ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ’ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ. ਆਡਿਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਟੈਂਪ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
