Negotiations between Centre and farmers Union: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਨਤੀਜਾ ਰਹੀ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰ ਆਏ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ । ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਡਰ ਵੀ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ੁਦ ਕਈ ਵਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
