Don’t our farmers even deserve : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਅਪਮਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਵੀਨ ਠੁਕਰਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਾ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘ੍ਰਿਣਾ ਅਤੇ ਬੁਰੀ ਨੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਸੱਤ ਕਿਸਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ।
