Instructions issued for further : ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਨਿਯਮ, 2020 ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂਜੋ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਨਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਸਾਮੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ) ਨਿਯਮ, 2020’ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗਕ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੋਸਟਜ਼ ਫਾਰ ਵੂਮੈਨ) ਨਿਯਮ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਏ, ਬੀ, ਸੀ ਅਤੇ ਡੀ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਾਂਘ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ (ਸਟੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਲਾਸ-999) ਰੂਲਜ਼, 1976 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਲੀਗਲ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕਲਰਕ (ਲੀਗਲ) ਕਾਡਰ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਜਾ-4 ਜਾਂ ਦਰਜਾ-3 (ਜਿਨਾਂ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ) ਤੋਂ ਕਲਰਕ ਕਾਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੋਟੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀ. ਸੀ. ਐਸ. (ਐਗਜੀਕਿਊਟਿਵ ਸ਼ਾਖਾ) ਕਾਡਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ 14 ਵਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 13 ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ 37400 -67000 + 8700 (ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ) ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
