Power supply in Chandigarh : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਨਵੇਂ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਕਓਵਰ ਕਰ ਲਵੇਗੀ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ।. ਅਜੇ ਤੱਕ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ (ਆਰਐਫਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਰਐਫਪੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਜੇਈਆਰਸੀ) ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰਐਫਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਈਆਰਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗਾ। ਇਸ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸਾਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ- ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਟੈਂਡਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਕੰਪਨੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਏਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਯੂਟੀ ਪਾਵਰਮੈਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਗਪਾਲ ਦੱਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਰੱਸਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹੀ ਟਰੱਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਟਰੱਸਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹੀ ਟਰੱਸਟ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਲੀ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦਕਿ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ।