ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ Z ਪਲੱਸ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਏ ਕਦਮ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Z ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ 11 ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਗੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਲਖ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦਾ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕੀ SGPC ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ੈੱਡ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਮਤਭੇਦ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਸ: ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਚਨਚੇਤ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖ਼ਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖ਼ਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖ਼ਿਆ ਪ੍ਰੌਫ਼ੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ।
