Bhagwant Mann spoke on : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ 8 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਦਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਉਥੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਹਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਆਉਣਗੇ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੈਠਕਾਂ ਟਾਲਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਯੂਐਨਓ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਬਾਰੇ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
