6th pay commission report ready : ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਗੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੈਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗਠਿਤ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਬਣੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ’ਤੇ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਆਖਰੀ ਵਾਧਾ 30 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੈ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਸਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜੀਐਸਟੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਫਰਵਰੀ 2016 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਰ ਐਸ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਲੰਘੇ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਆਰ ਐਸ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੈਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ। ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਭੱਤਿਆਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਤੋਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤਲਬ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਕੰਪਾਇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕਦੋਂ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 31 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ / ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
