Amendment in Punjab Contract Labor Rules : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2% ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮ 29 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1973 ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 78 ਏ ਸ਼ਾਮਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 78ਏ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ / ਡਿਜੀਟਲ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਦੋਸਤਾਨਾ ਪਹਿਲ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਸੌਖੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 2% ਦੇ ਵਾਧੂ ਉਧਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਭਾਗ), ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, 17 ਮਈ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ 2% ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਸ਼ਰਤ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਵੈਚਾਲਤ ਨਵਿਆਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੇਬਰ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਬੋਲਿਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1973 ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਸਵੈਚਾਲਤ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਆਟੋ ਨਵੀਨੀਕਰਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਘੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਰੁਤਬੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਬੋਰਡ ਦਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਮਿਤੀ ਅਰਥਾਤ 30 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਤੋਂ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਤੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਾਲ 2019 – 20 ਲਈ ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 56 ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
