Supreme court hearing on farmer protest: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਿਕਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਜ 22ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੁੱਝ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਣ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੱਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੜਕ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਓਦੋ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਪਰ AG ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। AG ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
