The cabinet minister told Kejriwal : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੌਟੰਕੀ ਦੀ ਖਿੱਲੀ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟੀ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਬੌਖਲਾਹਟ ਭਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਰਚੇ ਡਰਾਮੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੜੇ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਢਕਵੰਜ ਰਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੌਟੰਕੀਆਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਵਜੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਖਾਤਰ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲਿਆ ਸੀ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੋਲ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮੀਦਾਂ ਟਿਕਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਦਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ?” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਾੜ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਰਗੇ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਉਤੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
