Corona era the company: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਕੇ 2.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਐਲਆਈਸੀ ਅਤੇ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਪੀਸੀਐਲ, ਬੀਈਐਮਐਲ, ਕੰਟੇਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਕੌਂਕੋਰ) ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਸਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਸਸੀਆਈ) ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀਪੀਸੀਐਲ) ਲਈ ਤਿੰਨ ਬੋਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਵਿਚ ਆਪਣੀ 52.98 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੇਦਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੋ ਯੂਐਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਫਰਮ ਅਪੋਲੋ ਗਲੋਬਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਈ ਸਕੁਐਡਰ ਕੈਪੀਟਲ ਦੀ ਇਕਾਈ ਥਿੰਕ ਗੈਸ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਇੰਡੀਆ) ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ, ਵਿਆਜ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੀਪੀਸੀਐਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀ ਸੀ।
