MSP Key Issue in New Laws : ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਐਮਐਸਪੀ ਇੰਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 70-80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਅੱਜ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਣ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੱਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਐਮਐਸਪੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾੜੀ ਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮੁੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੇਬਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੀਮਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਦੂਰ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਧੁਰਾ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜਿਸਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
