Suggestions made by : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 13 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ 9 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 109 ਮਿਊਂਸਪਲ ਮੇਟੀਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ‘ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ‘ਨੋ ਡਿਊਜ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ‘ਨੋ ਡਿਊਜ’ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਸਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਣ। ਸਾਰੇ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰਿੰਗ ‘ਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੈਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਾਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਐਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾੰਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
