SC asks Center to decide : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। 1995 ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਰਾਜੋਆਣਾ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 16 ਹੋਰ ਲੋਕ 1995 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 72 ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ “ਚੰਗੀ ਤਾਰੀਖ” ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ’ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ 31 ਅਗਸਤ 1995 ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਪੀਓ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਬਣ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਦਿਲਾਵਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਫਾਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਾਂਸੀ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆ ਸੀ ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 28 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਲੋਂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ‘ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ’ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਰਜਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
