CM accuses Mann of misleading : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਆਪ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ‘ਤੇ ਚੁਟਕੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਾਨ) ਵਰਗੇ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਤਰਕ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਅਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ” ਉਹ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ… ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਝੂਠਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗ਼ਲਤ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਧੋਖੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਧੋਖਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਹੈ, ’ਆਪ’ ਅਤੇ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਕ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਬੋਲੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਦੋਹਰਾ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀ II (ਰਾਜ ਸੂਚੀ) ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸੂਚੀ III (ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ) ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਸਨ।
