Rakesh tikait on supreme court : ਠੰਡ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ 49 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਕੜਕਦੀ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਚਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ/ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਿਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਸੰਸਦ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
