Bhupinder Mann broke his silence : ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਡੈੱਡਲਾਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜੀ। ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਦੇ ‘ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ।
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। 13 ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ। 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਕਿਯੂ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ।
