In the meeting with farmers and center: ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਬਰੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ । ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ 48 ਮਿੰਟ ਦੇਰ ਨਾਲ 2:48 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ NIA ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। NIA ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਖਲ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ 10ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਸੀ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ । ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੋਕ ਹੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੀ ਲੰਚ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ 5:36 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ MSP ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕਰਨਗੇ । ਫਿਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
