Internet Service Stopped: ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਕੈਥਲ, ਪਾਣੀਪਤ, ਜੀਂਦ, ਰੋਹਤਕ, ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਅਤੇ ਝੱਜਰ ਵਿੱਚ ਵਾਇਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ, SMS ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਂਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਅਸਥਾਈ ਸੇਵਾ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਿਯਮ, 2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 2 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ । BSNL ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ, ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਟਿਕਰੀ, ਮੁਕਰਬਾ ਚੌਕ ਅਤੇ ਨੰਗਲੋਈ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਇਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਘਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ । ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
