Chairman Bawa in support : ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੁਮਾਰ ਬਾਵਾ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ‘ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਨਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੁੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਸਾਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
