CM urges PM to consult : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ।
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵੀਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੀਵੀਆਰਐਫ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਖਰਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਢਾਂਚੇ, ਉਪਕਰਣਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ (ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ) ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਵਾਟਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੰਡ’ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
