High Court has imposed an interim stay : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਬਾਇਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਾਇਆ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉੱਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਕਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਸਾਇਣਕ ਕਿਰਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
