Sidhu appeared in the media : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਿਲ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੇਲ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚਾਰ ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਐਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਭਿੰਨਤਾ (ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ) ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣ‘ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਰਕਾ ਅਤੇ ਅਮੂਲ ਵਿਚ. 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 100 ਕਿੱਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 5-5 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
