The main objective : ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂ-ਬ-ਰੂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1952 ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਸ ਸੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ 2004 ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ 6ਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਅਤੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 67 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ ਤੇ 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕੰਮਕਾਜ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 5000 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ ।
