Cm kejriwal review meet today : ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ -2021 ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ’ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈੱਪ ਡਿਲਵਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਯੋਜਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਭ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ;ਇਸਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣਾ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ-ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੋਰ-ਟੂ-ਡੋਰ-ਰਾਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
