sc committee farm laws submits report: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅਧਿਐਨ ‘ਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ‘ਚ ਜਮਾ ਕਰਾਈ ਗਈ ਹੈ।ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਉਨਾਂ੍ਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅੰਦੋਲਨ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।ਉਦੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅੇੱਸਏ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੀ ਬੇਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ।ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਕੋਰਟ ਵਲੋ ਗਠਿਤ 4 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।ਪਰ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ‘ਤੇ ਅੜੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ।ਉਨਾਂ੍ਹ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ।ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ 18 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 85 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
‘ਨਸ਼ੇ ‘ਚ ਟੈਟ’ SDO ਸਾਬ ਦਾ ਕਾਰਾ, ਗੱਡੀ ਭਜਾਕੇ ਵਾੜ’ਤੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਚ ਕਹਿੰਦੇ ‘ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮ ਆ’ ਵੇਖੋ
