Captain refuses complete lockdown : ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਖਤ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਲਈ ਪਲਾਟਾਂ/ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੂਡ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਵਾਧੂ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਕੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਇਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.41 ਕਰੋੜ ਸਮਾਰਟ ਰੈਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 10 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਵਾਧੂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਸਹਾਇਤਾ 1 ਲੱਖ ਫੂਡ ਕਿੱਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਆਟਾ, 2 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਛੋਲੇ ਅਤੇ 2 ਕਿੱਲੋ ਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਪਾਜ਼ੀਟਿਵ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜੂਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਰਚਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। । ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਸਮੇਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ / ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਆਗਿਆ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਦੇਸ਼ : ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ – 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਗੈਰ ਨਿਰਮਾਣ ਚਾਰਜ / ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫੀਸ / ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਰੀ ਵਾਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ‘ਤੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਰ ਸੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 31 ਜੁਲਾਈ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ 1 ਅਗਸਤ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਮਾਸਿਕ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣਵੇਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੀੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
