ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ’ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਮੁੱਦਾ ਭਟਕਾਉਣ ਦੀ ਬਾਜਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ।
ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਥੋਪਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਟਵਿੱਟਰ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ OTT ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ 15 ਦਿਨ ‘ਚ ਦਿਓ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਆਈ ਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਅਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਕਾਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
