ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਵਿਚਾਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਿਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜੋ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਨਮੂਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਟ੍ਰੇਟਰ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸਾਮਨਾਂ ‘ਤੇ GST ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਗਈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਥੇ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਫਤ ਸਮੱਗਰੀ ‘ਤੇ ਆਈ-ਜੀਐਸਟੀ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਲੇਟ ਫੀਸ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਦਵਾਈ ਐਂਫੋਟਰੇਸ਼ਿਨ ਬੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਛੋਟ ਨੂੰ ਵੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 1.58 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ। ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ 2022 ਤੋਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏਗੀ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਟੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਜੇ ਹੋਰ ਉਡੀਕ, DGCA ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਉਡਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਬਲੈਕ ਫੰਗਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਐਮਫੋਟੇਰਿਸਿਨ-ਬੀ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਨੂੰ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸੈੱਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਨਲੌਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਛੋਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
