vaccine policy modi government supreme court opposition: ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਹਨ ।
ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘਿਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਭਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 18 ਤੋਂ 44 ਸਾਲ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗ ਮੌਜੂਦਾ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ਤਰਕਹੀਨ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜਿਨਾਂ੍ਹ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ੍ਹ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।ਅਜੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ।ਐੱਸਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨੀਤੀ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ:Sukhpal Khaira Congress ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ, ਪਹੁੰਚੇ CM RESIDENCE, ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, Delhi ‘ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਐਲਾਨ ?
