ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਕਰਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਲੂ ਟਿਕ ਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੂ ਟਿਕ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਰਐਸਐਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਰੁਖ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਲੂ ਟਿਕ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇਡੂ ਦੇ ਖਾਤੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ।
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੌਗ ਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਬਲੂ ਟਿਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੂ ਟਿਕ ਵਾਪਿਸ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਟਵਿੱਟਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਢਿੱਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਈ.ਟੀ. ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਸ ਦੇ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਟਵਿੱਟਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੋਰ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
