ਈਪੀਪੀਐਫਓ ਦੇ ਲਗਭਗ 6 ਕਰੋੜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈਪੀਐਫਓ) ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਖਾਤੇ ਵੱਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਐਫ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਇਕੋ ਖਾਤੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਵੱਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 31 ਮਈ 2021 ਤੱਕ, ਕੁਲਿਡ ਐਡਵਾਂਸ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 70.63 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ।
ਈਪੀਐਫਓ ਦੁਆਰਾ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ 19 ਜੂਨ 2021 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 3.90 ਕਰੋੜ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 24% ਕਾਨੂੰਨੀ ਈਪੀਐਫਓ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿਚੋਂ 8.33% ਈਪੀਐਸ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ) ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਈਪੀਐਫ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਈਪੀਐਫਓ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵੇਲੇ, ਗਾਹਕ ਅਕਸਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਬਚਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਭ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
