ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰੈਗੂਲਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਆਪਣੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ – ‘ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ…’
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ 6 ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਜੋਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਬੋਨਸ ਵਜੋਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਅਲਾਉਂਸ (ਐਨਪੀਏ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਰ ਭੱਤੇ ਜੋ ਕਿ ਸਖਤ ਘਟਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਸਮੇਤ ਹਾਊਸ ਰੈਂਟ ਅਲਾਊਂਸ (ਐਚ.ਆਰ.ਏ.) ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਭੱਤਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਨਵੇਨਜ ਅਲਾਊਂਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਦਾ ਨਾਂ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਮਾਰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਲਾਭ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਏ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 13,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਹਰ ਜ਼ਿਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
