ਲੁਧਿਆਣਾ : ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਤਿਵਾੜੀ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ, ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ-ਕਮ-ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ, ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਜਗਰਾਓਂ, ਖੰਨਾ, ਸਮਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪਾਇਲ ਵਿਖੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕਾ, ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੀਟੀਗੇਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲੇ, 138 ਐਨਆਈ ਐਕਟ ਕੇਸ, ਮਨੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, MACT ਕੇਸ, ਤਲਾਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧੀ ਝਗੜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਸਿਵਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਬਿਜਲੀ, ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਲ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮਾਲ ਮਾਮਲੇ (ਕੇਵਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ (ਜਿਵੇਂਕਿ ਕਿਰਾਇਆ, ਅਸਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਖਾਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਆਦਿ ਆਦਿ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 31 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁੱਲ 6 ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਰ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 9180 ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4679 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਦਕਾ ਇਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੌਰਾਨ 30,23,52,333/- ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਨੀਸ਼ ਸਿੰਗਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨਜ਼-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੋਵੇ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਧਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ
ਜਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
