sisodia writes a letter to lg anil baijal: ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਲੋਕਤੰਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਥੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਲਓ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੋ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ, ਪੁਲਿਸ, ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀਟੋ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ, 4 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬਹੁਤ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
