ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ।
ਜਲੰਧਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦਵਿੰਦਰ ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਦੋਵਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਰਮਿਤ ਖ਼ੂਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਚਆਈਵੀ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ‘ਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ- ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ‘ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ Muthoot Finance ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
