ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਰਿਹਾਈ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 12 ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵਲੋਂ 1982 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਹੀ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 11, ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ (ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 13 ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੇਸ) ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ (8 ਵਜੇ) ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ :13 ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਲੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਹਿਤ ਵੀ.ਬੀ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ, 2021 ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ: “ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਸਤਾਵੇਜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ਨਜ਼ -ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਛੋਹੇ ਪੱਖ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ), ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ, ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ”
ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਵੀ.ਬੀ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। “ਸੈਣੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ , ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਹਨਾਂ ਨੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 13 ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਲੰਘਣ ਉਪਰੰਤ ਬਿਊਰੋ ਪਹੰੁਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 68 ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰ (ਆਈ.ਓ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤਿਆਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਅਸਲ, ਸੈਣੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਈਓ ਦੇ ਦਫਤਰ ,ਵੀਬੀ, ਯੂਨਿਟ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ, ਕੁਆਰਟਰ ਨੰਬਰ 69, ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਸੈਕਟਰ -62, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੀਕਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਕਸਈਐਨ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਦੀਆਂ 35 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਹੈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੀਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ: 13 (ਜਿੱਥੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ) ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਐਫਆਈਆਰ 11 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। , ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 11 ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰ. 13 ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਿਤੀ 11.10.2018 ਅਤੇ 23.09.2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਜੂਨ 2018 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਉਹ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਜਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਲਈ ਉਕਤ ਆਦੇਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਬਿਨਾਂ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ , ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 19/8/2021 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਸੈਣੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ “11/10/2018 ਅਤੇ 23/9/2020 ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ 12/8/2021 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਹਿਤ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।’’ ਜਮੀਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤ ਨਾਲ ਛੇੜ-ਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ, ਜੋ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ‘ਤੇ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 3048, ਸੈਕਟਰ -20/ਡੀ, ਚੰਡੀਗੜ ਨੂੰ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਝੂਠਾ ਸਮਝੌਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਸਪਾਲ ਅਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 465, 467, 471 ਆਰ/ਡਬਲਯੂ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
