ਚੰਡੀਗੜ: ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਉਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨਰਮਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਾਏ। ਪੋਸਟ-ਮੈਟਰਿਕ ਐਸ.ਸੀ. ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟਰਿਕ ਐਸ.ਸੀ. ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੱਖ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2017-18 ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 433.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਅਤੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:

ਫਟਾਫਟ ਬਣਾਓ ਆਲੂ ਡੋਸਾ

ਇਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੀਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਮਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।