ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ- ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਅਰਾ, ਇੱਜਤ ਬਚਾਓ, ਫੋਟੋ ਛੁਪਾਓ।
ਦਰਅਸਲ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 2016-2019 ਦੌਰਾਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 446.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 78.91 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਿਨਾ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਗਾਵਿਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਵੀਰਵਾਰ, 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2015 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 405 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗਰਭਪਾਤ ਅਤੇ ਘਟਦੇ ਬਾਲ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1000 ਲੜਕਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 918 ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2014-2015 ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਾਲਾਂ (2019-20 ਅਤੇ 2020-21) ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ, ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 848 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 622.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25.13 ਫ਼ੀਸਦੀ (156.46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: