ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੈ । ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਸ਼ੇਖ ਹਮਦਾਨ ਬਿਨ ਮੁਹੰਮਦ ਬਿਨ ਰਾਸ਼ਿਦ ਅਲ ਮਕਤੂਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 1.3 ਅਰਬ ਦਿਰਹਮ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਲੇਬਰ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਬਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰੂਨੀ, ਬਾਹਰੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁਣ 100% ਡਿਜੀਟਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੇਖ ਹਮਦਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਵੀਨਤਾ, ਕਲਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਨੀਤੀ ਸਾਰੇ 45 ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ 1,800 ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ 10,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
ਦੁਬਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ । ਡੀਐਨਏ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 2700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਨੀਂਹ 2018 ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦੇ ਕ੍ਰਾਊਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਦੁਬਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ ਸਾਰੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਗਜੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ । ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: