ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਦੇ ਤੋਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਈ 2018 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋੜਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ-ਇਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ । ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੜਕਾ 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: UPSC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ; ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਲੀ ਤਾਂ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨਵੇਂ DGP
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ । ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਗੇ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉਸਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: