18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਪੀਸੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਵਾਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਧਰਨਾ, ਹੜਤਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ । ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ । ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਸਦਨਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਗੈਰ-ਸੰਸਦੀ’ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ । ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੁਮਲਾਜੀਵੀ, ਬਾਲ ਬੁੱਧੀ, ਕੋਵਿਡ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਸਨੂਪਗੇਟ, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਖੂਨੀ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ, ਗਾਲ੍ਹੀ, ਚਮਚਾ, ਚਮਚਾਗਿਰੀ, ਬਚਕਾਨਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਕਾਇਰ, ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ, ਅਪਮਾਨ, ਗਧਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਪਖੰਡ, ਅਯੋਗ, ਝੂਠ, ਗਦਰ, ਗਿਰਗਿਟ, ਗੁੰਡਾ, ਹੰਕਾਰ, ਕਾਲਾ ਦਿਨ, ਦਲਾਲ, ਬਦਮਾਸ਼, ਦੋਹਰਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਬੇਚਾਰਾ, ਲਾਲੀਪੌਪ, ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ, ਮੂਰਖ, ਬੋਲ਼ੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਨਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਲਾ ਚੋਰ, ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀ, ਸ਼ਕੁਨੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ, ਜੈਚੰਦ, ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਬੌਬਕਟ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀ, ਬੇਕਾਰ, ਨੌਟੰਕੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਬੁੱਕਲੇਟ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੇ ਡੇਰੇਕ ਓ ਬ੍ਰਾਇਨ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗਾ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -: