ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ

After the supreme courts comment : ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।” ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ‘ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼’ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੌਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,“ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹਾਂ।” ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਐੱਸ. ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਰਾਮਸੂਬਰਾਮਨੀਅਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।

ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ : ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਨੀ ਡਰੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ