ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੁਧਾਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 AIG, 5 SP ਅਤੇ 10 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਫੇਰਬਦਲ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਉੱਪਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ:
ਜਿਨ੍ਹਾਂ AIGs ਨੂੰ DIG (ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨਮੋਹਨ ਕੁਮਾਰ, ਪੀਪੀਐਸ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਐਸ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀਪੀਐਸ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
SPs ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜੈ ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਗਗਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਰਾਏ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਡ-2) ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਚ ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਅਮਨ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੀਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਫੇਰਬਦਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਰਗੇ ਉੱਚ-ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਅੱਜ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ੀ, ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰਬੰਦ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਤਾਲਮੇਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਹੌਟਬੈੱਡ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ-ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਰੋਕਥਾਮ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਜਾਂਚਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
