ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ CAA ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੀਏਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਦੇ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਆਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ (ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੁੱਧ, ਪਾਰਸੀ ਤੇ ਈਸਾਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸੀਏਏ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ 2019 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ -:
